ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
