ਕੌਮੀਜਲੰਧਰ, 14 ਸਤੰਬਰ: ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 19, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ 2-2 (ਕੁੱਲ 23) ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਤਰਨਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ, ਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, (ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ), ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਏ. ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ., ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ(ਸੀ ¸ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਵਰੁਣਦੀਪ ਚੋਪੜਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਵਤੇਸ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਾਨਿਕ ਕੌਰਾ, ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ, ਰੇਨੂਕਾ ਕਾਲਰਾ, ਸਰਵੀਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ (ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ), ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਲਹਨ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਹਰਵੀਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰੌਕ,ਚੇਅਰਮੈਨ,ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸਹੌਤਾ ਐੱਸ.ਡੀ .ਜੇ.ਐੱਮ, ਨਕੋਦਰ, ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੇ.ਐੱਮ.ਆਈ,, ਨਕੋਦਰ, ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੇ. ਐੱਮ ਆਈ. ਸੀ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਸੀ, ਫਿਲੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 48012 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46967 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 378645228 (37 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 228/-ਰੁਪਏ ) ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 14 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜੋ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਕਚਿਹਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ, ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਟੀ. ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਕੇ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
