ਜਲੰਧਰ, 23 ਅਗਸਤ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇ਼ਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਟੀਮਵਰਕ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ (23 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ 2024) ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 398673 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.91 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ , ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 398673 ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 376037 ਦਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 10533 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9595 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 430 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
