ਜਲੰਧਰ, 10 ਸਤੰਬਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼.) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
