ਜਲੰਧਰ, 6 ਨਵੰਬਰ – ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ “ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ” (ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ., ਪੰਜਾਬ ) ਤੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ( ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਰ ਅਪਰੇਟਡ ਡ੍ਰਿੱਲਿੰਗ ਰਿਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ” ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪਾਲਣਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” , 1 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੇ ਖਰਚੇ/ ਚਾਰਜ, 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਾਈਟ https://pwrda.punjab.gov.in ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ ਸੀ ਓ ਨੂੰ 149-152 , ਤੀਸਰੀ ਮੰਜਿਲ , ਸੈਕਟਰ 17-ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੰਡਲ, ਜਲੰਧਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ , ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
