ਜਲੰਧਰ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਏ.ਜੀ. ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਏ.ਜੀ.ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
