ਜਲੰਧਰ, 29 ਅਗਸਤ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 12 ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 440 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ 440 ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ, ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 111 ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 440 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ 37 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 64 ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
– *ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ*
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੌਂਪੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
——-
