ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਇਸਦੇ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ?
ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਲਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
