ਜਲੰਧਰ, 1 ਦਸੰਬਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜੋ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0-18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਫੋਨ ਨੰ. 0181-5126498) ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਵਨੀਤਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
