ਦਿੱਲੀ (ਸੋਨੂ ਥਾਪਰ) – ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਡੀਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੇਰਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਹ ਵਰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ?” ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਉਬਲਦੇ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਠ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਅਸਥਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?” ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਮੌਖਿਕ ਆਦੇਸ਼: ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਜਨਤਕ-ਸਬੰਧਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
