ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾੜ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਸ ਕੋਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
