ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਐਨ.ਏ.ਐਸ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕਸਿਆ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਾਪ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ “ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ” ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 237 ਤੋਂ 276 ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 54 ਤੋਂ 89 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 1,661 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6,423 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦਰ ਲਗਭਗ 66 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ – ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 179 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ, 733 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
