ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (CRPF) ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
CRPF ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਬਲੌਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੁੱਟੀ: ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਬੇਹੱਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸਮਰ ਚੇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਇਕੱਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 2400 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਬਰਾ (CoBRA) ਨੂੰ ਛੋਟ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ CRPF ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ।
