ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2011 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਧਨ, ਗਊਧਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਊਧਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਊਧਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਊਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਧਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ. ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਮੱਟੂ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ, , ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸ਼ਿਵ ਕਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।