ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਵੜਿੰਗ ਵਿਦ ਵਾਰੀਅਰਜ਼’ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ “ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਇਸ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ” ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੁਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਟਾਂ ਦੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ” ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 99,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਧੂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 “ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚਾਂ” ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ “ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰੇਜ” ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ “ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ” ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 850 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਬੱਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।