ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ: ਵੈਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਏਰੀਅਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਕਿਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਂਗੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ ਤਰਫੋਂ ਸਚਿਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਦਖਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ – ‘ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ- ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਸੋਰਸ-ਰਿਡੱਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 60-ਦਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਈਕਲ (ਪੜਾਅ-1) ਤਹਿਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਡੇਂਗੂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਅਤੇ ਮੱਛਰ-ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਹੈ। ਲਾਰਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐਚਐਸਸੀ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਐਨਵੀਬੀਡੀਸੀਪੀ) ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।