ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (CAPF) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2026 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF), ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF), ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ITBP) ਅਤੇ ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (SSB) ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ ਜੇਤੂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਿਭੋਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 100% ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੀਏਪੀਐਫ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਸ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।