ਜਲੰਧਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ :  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ (POCSO Act, 2012) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੂਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਐੱਸ.ਡੀ. ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ  ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ, FTC POCSO, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਚਨਾ ਕੰਬੋਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜੇ.ਕੇ. ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਐੱਸ.ਡੀ. ਫੁੱਲਰਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਗਨ ਨਾਥ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ”ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ” ,”ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣੋ, ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ”, “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਿੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ”,”ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ, ਬਚਾਓ”, “ਨਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਨਾ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ,”ਜਾਗਰੂਕ ਬਚਪਨ, ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ” ਮੁੱਖ ਉਪ-ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NALSA ਹੈਲਪਲਾਈਨ (15100), ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1098), ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਅਤੇ NCPCR POCSO ਈ-ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਮਲ (27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ (ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 08:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 09:30 ਵਜੇ) ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।