ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
