ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਧਿਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਏ। 700 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
