ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ” ਨੂੰ “ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ। ਜਦਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
