ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਦਿਸ਼ਾ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) [ਵੀਬੀ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ] ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ-ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 60:40 ਕੇਂਦਰ–ਸੂਬਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਨਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024–25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 40.8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ।
ਦਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਾਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਪਲਾਇਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
