ਜਲੰਧਰ, 6 ਜੂਨ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ਼ਭਾਲ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈl ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰਬਰ 102 ਅਤੇ 103 ਪਿਕਾਡਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ cwcjjbrecuritment@punjab.gov.in ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 17.6. 2025 ਹੈ।
