ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਲਾਹ ਤੀਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਡੌਕੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਕਮੈਨਜ਼ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
