ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ

ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਲੰਧਰ, 25 ਜਨਵਰੀ : ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਯੁਟੀਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ’, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।