ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਾਰਚ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਈ.ਆਰ.ਓ., ਡੀ.ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓਜ਼, ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਈ.ਆਰ.ਓ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 28 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951; ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1960; ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, 1961; ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
——-
