ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 18 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਫ਼ਿਲੌਰ ਸਥਿਤ 134 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐੱਮ.ਆਰ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਵਿਖੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, “ਮੇਨਸਟਰੀਮਿੰਗ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ” ਅਧੀਨ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੇ-ਪਾਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਰਟੇਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,453 ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪ (ਟੀ3), ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ (ਟੀ2) ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ (ਟੀ1) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਥ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਾਊਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ 384 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ 1,500–2,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਹੱਕ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ, ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਡੈਸਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਸੀਏਡੀ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਟਰੇਨਰਜ਼ (ਟੀਓਟੀ) ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਘੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਟਰੇਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੀਰਨ ਚੱਢਾ ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ. ਸੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। 

ਆਰ.ਸੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ “ਜੈਂਡਰ-ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ: ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ”ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਰਨ ਸੀ. ਬੋਰਵਾਂਕਰ ਨੇ “ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ – ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਰੋਨ ਪਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।