ਜਲੰਧਰ, 1 ਅਗਸਤ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਓਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ, ਮਾਪ, ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੋਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ, ਗਊਸ਼ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜੇ ਢੇਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਲਾਗਤ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮੁਕਿਲਨ ਆਰ, ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
—-
