ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀਜੀਰਾਮਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 42 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਵੜਿੰਗ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਖੋਹੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 42 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ: ਵੜਿੰਗ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਖੋਹੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀਜੀਰਾਮਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 42 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਨ।
