ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 215 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।