ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ CLMS ਉਪ-ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ CLMS ਐਪ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਟੀਨ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ CRPF ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:
(A) ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ।
(B) ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ-ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(C) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CRPF ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(D) ਸ਼ਰਾਬ-ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ CLMS ਉਪ-ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ)
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, CRPF
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
