ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗਿੰਪਾ, ਨੇੜਲੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਮਸਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
