ਜਲੰਧਰ, 3 ਮਾਰਚ : ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3,79,13,041 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜ ਇੰਸੈਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਫ਼ਰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਿਤ ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
