ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਨੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
