ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ “ਜਾਣਿਆ ਅਪਰਾਧੀ” ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਅਪਰਾਧੀਆਂ” ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਯਕੀਨਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
