ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਗਿਆਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
