ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ?
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
