ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ, 13 ਦਸੰਬਰ : ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 13.12.2025 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੇਸ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47702 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46813 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 358219255/- (35ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 255/) ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ,ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ/ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 10.03.2026 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ,ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਲਐਸਏ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।