ਲੁਧਿਆਣਾ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ-ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇੜਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਦਾਰੇ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ-ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ-ਏ. ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ-ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
