ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ, ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
