ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ

ਜਲੰਧਰ, 26 ਜਨਵਰੀ: 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਅਰ ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਮੋਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18,349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ।


ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਡਾਇਲਸਿਸ ਆਦਿ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 356 ਹਾਈਟੈੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 66 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 52,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 814 ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1670 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਦਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ‘ਉੱਦਮਤਾ’ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 265 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਮੇਨਜ਼, 45 ਨੇ ਜੇ.ਈ.ਈ.ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ 847 ਨੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 234 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤੁਰਕੂ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 199 ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।


ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ‘ਬਾਜ਼ ਅੱਖ’ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੁਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ 9992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।


ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ‘ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ, ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1543 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 10,262 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7,767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 641 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 315 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਲਿਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ ਉਥੇ ਬੀਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 156 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 36,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ, 81,417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 19,016 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ’ ਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 10 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮੀਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਨਿਰਭਉ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਬਦੁਲ ਬਾਹਰੀ ਸਲਮਾਨੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਕਾਕੂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ) ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਆੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top