ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦਵਾਇਆ ਧਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, –  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 70% ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 70% ਅਬਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ (NRIs) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀ-ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੂਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ , ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਜ਼ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ADGPs) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2 + 50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਦ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ₹70,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ₹19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ MSP ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ