ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।” ਕੇਂਦਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਿਲੇਬਸ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
