ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ, ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਗਿਆਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।