ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਗਰੀਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ:- ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ BJP ਆਗੂਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ VB G RAM G ਬਿਲ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ G RAM G – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੂਹ ਉਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਇਹ 2005 ਵਿੱਚ UPA ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ BJP ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
*ਮਨਰੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ: ਹੱਕ ਹੁਣ ਖੈਰਾਤ*
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਧਿਆ ਸੀ।
“BJP ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰੂਵਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
*ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 125 ਦਿਨ ਬੇਮਤਲਬ*
BJP ਦੇ 100 ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ? ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।”
*ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ*
ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਖਰਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। “ਦਿੱਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
*ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ*
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਸਨ।“ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
*ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ*
ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਰਚ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ 8 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
*ਇਹ ਯਾਤਰਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।*
