ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 114 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 1925 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਵੀਨ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,925 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 114 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਦਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਸੂਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
