ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਰਾਜ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50-52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
