ਜਲੰਧਰ — ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਰਾਹੀਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
