ਜਲ਼ੰਧਰ (ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਾਬੀ) – ਅੱਜ ਮਿਤੀ 4 -03-2025 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਕੱਤਰ ਅਕਾਲ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਾਗਰ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ:-
1. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਸਾਲ ਤੇ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਨੂੰਹ ,ਭਤੀਜਾ, ਭਤੀਜੀ, ਭਾਣਜਾ, ਭਾਣਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ! ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਜਮੀਨ ,ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? .
2.ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
3. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ (ਗਰੁੱਪ- ਸੀ) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ( ਛੋਟ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ,ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੋਟੀ -ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਰਚਾ ਹੈ ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5.ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 326 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ 326 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ
ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ
ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੇਸ਼ਨ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਨਿਉਰਟੀ ਸੇਮ ਡੇਟ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। 6.ਲਗਭਗ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ (ਕੇਡਰ ਚੇਂਜ) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਡਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਭੱਠਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਭੋਰਾ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਉਭਾਵਾਲ, ਆਦਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
