ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਅਗਸਤ: ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕੇ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਿਤ ਮੋਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਵੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੰਤਿਮ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।